भुवनेश्वर: देश में राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों और बंद के दौरान आम नागरिकों को होने वाली भारी असुविधा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। हाल ही में ओडिशा में विपक्षी गठबंधन द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंद और देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित विभिन्न राजनीतिक मार्च के कारण आम मुसाफिरों, स्कूली छात्रों, एम्बुलेंस सेवाओं और स्थानीय व्यापारियों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। विभिन्न व्यापारिक संगठनों और प्रभावित नागरिकों का कहना है कि जनहित के नाम पर किए जाने वाले इन प्रदर्शनों का सबसे पहला और बड़ा खमियाजा समाज के सबसे निचले तबके, जैसे दिहाड़ी मजदूरों और रोजमर्रा के कामगारों को भुगतना पड़ता है।
ओडिशा में विपक्षी ‘इंडि गठबंधन द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर बुलाए गए 12 घंटे के राज्यव्यापी बंद के दौरान कुछ जिलों में सड़कों पर टायर जलाकर चक्का जाम किया गया था पहिए थमने के कारण बाहरी राज्यों से आए पर्यटक और दूर-दराज के यात्री रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर फंसे रहे और शहरों में व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर भी असर पड़ा और करोड़ो का आर्थिक नुकसान हुआ
वहीं दूसरी ओर, देश की राजधानी दिल्ली में ‘सुप्रीम कोर्ट मार्च’ और विभिन्न राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वारों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था और व्यपारियो को तो ४००० करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शनों के नाम पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अनिश्चितकाल या पूरी तरह से ठप नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है।
विरोध प्रदर्शनों और रास्तों की नाकेबंदी के कारण सरकारी दफ्तरों और अदालतों में कर्मचारियों की उपस्थिति पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। जहां एक तरफ दफ्तरों में कामकाज ठप होने से आम जनता के जरूरी काम अटक गए, वहीं दूसरी तरफ अदालतों में तारीखें आगे बढ़ने से कानूनी मामलों के निपटारे में देरी की शिकायतें भी देखने को मिलती हैं।
नागरिक संगठनों और व्यापारिक मंचों का मानना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन इसके लिए आम जनता को मोहरा बनाना या उनकी दैनिक रफ्तार को रोकना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। जब तक विरोध प्रदर्शन के तरीकों में रचनात्मक बदलाव नहीं आएगा, तब तक जनहित के नाम पर होने वाले ये आंदोलन जनता के लिए ही मुसीबत बनते रहेंगे।
