बांग्लादेश संकट: आर्थिक पतन, भू-राजनीतिक साजिशें और कट्टरपंथ के बवंडर के बीच मोदी के भारत के टेक्सटाइल निर्यात में ऐतिहासिक उछाल

नई दिल्ली: बांग्लादेश का संकट अब केवल एक कपड़ा उद्योग की मंदी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक गहरे भू-राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बवंडर में तब्दील हो चुका है। अंतरिम सरकार के दौर में लगातार जारी हड़तालों के बीच जहां मोदी के भारत ने रणनीतिक रूप से वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण एशिया में एक बड़ा भू-राजनीतिक बदलाव देखा जा रहा है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से उसका ‘पोस्टर बॉय’ कहा जाने वाला रेडी-मेड गारमेंट (RMG) सेक्टर एक अभूतपूर्व विनाश की ओर बढ़ रहा है। राजनीतिक अस्थिरता, कानून-व्यवस्था के पूर्ण पतन और डॉ. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की नीतियों के कारण देश का यह सबसे बड़ा उद्योग अब पूरी तरह वेंटिलेटर पर आ चुका है,जिसका सीधा और ऐतिहासिक लाभ प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के चलते सीधा भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिल रहा है।

सप्लाई चेन की ‘लंका लगी’: इंटरनेशनल मार्केट का बेरहम सच

अंतरराष्ट्रीय फैशन और टेक्सटाइल बाजार बेहद प्रतिस्पर्धी और समय का पाबंद होता है। उसे किसी देश की आंतरिक राजनीति से कोई सरोकार नहीं होता। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री के रातोंरात ठप होने के पीछे मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण रहे:

• इंटरनेट ब्लैकआउट: हफ़्तों तक इंटरनेट बंद रहने के कारण बांग्लादेशी कपड़ा निर्यातकों का ज़ारा (Zara), एचएंडएम (H&M), और प्यूमा (Puma) जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स से कम्युनिकेशन पूरी तरह टूट गया।
• पोर्ट्स पर फंसा माल: बंदरगाहों (Ports) पर भयंकर जाम और हड़ताल के कारण कच्चे माल की आवक रुक गई और तैयार माल की डिलीवरी की सारी डेडलाइंस मिस हो गईं।
• विंटर कलेक्शन का नुकसान: विदेशी ब्रांड्स को सर्दियों (Winter Season) के कपड़े समय पर चाहिए थे। जब उन्होंने देखा कि बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है, तो उन्होंने अपने करोड़ों डॉलर के ऑर्डर्स रातोंरात भारत (India), वियतनाम (Vietnam) और कंबोडिया (Cambodia) की तरफ शिफ्ट कर दिए। पैसा और बिजनेस कॉन्फिडेंस दोनों एक साथ बांग्लादेश से बाहर भाग गए।

सरकार गिरते ही चरमराई व्यवस्था: थानों से पुलिस गायब, सड़कों पर उपद्रवियों का राज

शेख हसीना के देश छोड़ने के तुरंत बाद पूरे बांग्लादेश में कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ गईं। सेंट्रल अथॉरिटी (केंद्रीय नेतृत्व) के गायब होने से देश की पूरी व्यवस्था कोलैप्स हो गई:

• लूटपाट और आगजनी: अवामी लीग के नेताओं के घरों को निशाना बनाने के साथ-साथ उपद्रवियों ने देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों (Industrial Zones) पर हमला बोल दिया। थानों से पुलिस के भाग जाने के कारण सड़कों और फैक्ट्रियों की सुरक्षा पूरी तरह गुंडों और मौकापरस्तों के हवाले हो गई।
• मजदूरों और महिलाओं का पलायन: यह इंडस्ट्री देश के कुल एक्सपोर्ट का लगभग 85% हिस्सा कवर करती है और लाखों महिलाओं को सीधे रोजगार देती है। लेकिन हिंसा, डर और कर्फ्यू के माहौल के चलते मजदूर फैक्ट्रियों तक पहुंचने में असमर्थ रहे, जिससे मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह ठप हो गई।
• अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना: इस रेडिकलाइजेशन का सबसे पहला और भयावह शिकार वहां की हिंदू कम्युनिटी (Minorities) बन रही है। मंदिरों पर हमले, घरों में आगजनी और डर के माहौल ने वैश्विक मंच पर अंतरिम सरकार की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मोहम्मद यूनुस का ‘खेल’ और भारत-विरोधी रुख का खामियाजा

मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में बांग्लादेश की विदेश नीति और आर्थिक नीतियों में आए बड़े बदलावों ने आग में घी का काम किया है:

• कट्टरपंथी तत्वों का प्रभाव और माइनॉरिटी पर हमले: अंतरिम सरकार के आते ही देश में कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव तेजी से बढ़ा, जिससे अल्पसंख्यकों (Minorities) पर हमले बढ़े। इस आंतरिक अशांति ने वैश्विक निवेशकों को बांग्लादेश से पूरी तरह दूर कर दिया।
• भारत से तल्ख रिश्ते: ढाका की नई व्यवस्था ने भारत के प्रति बेहद कड़ा और विरोधी रुख अपनाया। भारत के साथ कई पुराने ट्रेड (व्यापार) और ट्रांजिट एग्रीमेंट्स को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
• कच्चे माल का संकट: बांग्लादेशी गारमेंट उद्योग भारी मात्रा में भारत से कपड़ा और धागा इम्पोर्ट करता था। भारत-विरोधी रुख और व्यापारिक समझौतों में रुकावट के कारण फैक्ट्रियों को कच्चे माल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ा।

भारत की सोची-समझी रणनीति: PLI स्कीम और PM मित्र पार्क से मोनोपोली को चुनौती

बांग्लादेश में लगातार जारी हड़तालों और राजनीतिक अस्थिरता के कारण वैश्विक ब्रांड्स के ऑर्डर्स में हो रही देरी का भारत सरकार ने तुरंत रणनीतिक लाभ उठाया। इसे भारत की कोई साजिश नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार के बदलते अवसरों पर सही समय पर लिया गया निर्णय माना जा रहा है:

• नीतिगत प्रोत्साहन: भारत सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना और PM मित्र (PM MITRA) पार्कों के माध्यम से घरेलू कपड़ा उद्योग को मजबूत किया।
• टेक्सटाइल हब्स को बूस्ट: नोएडा, लुधियाना, तिरुपुर और सूरत जैसे स्थापित टेक्सटाइल हब्स को भारी इंसेंटिव दिए गए।
• सप्लाई चेन का विविधीकरण: वैश्विक ब्रांड्स ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) के जोखिम को कम करने के लिए करोड़ों डॉलर के वे कॉन्ट्रैक्ट्स भारत में शिफ्ट कर दिए, जिन पर सालों से बांग्लादेश का एकाधिकार (Monopoly) माना जाता था।

भू-राजनीतिक समीकरण: भारत के लिए सिरदर्द और अमेरिका की कथित ‘रिजीम चेंज’ थ्योरी

शेख हसीना के अचानक देश छोड़ने और दिल्ली में शरण लेने के बाद दक्षिण एशिया का भू-राजनीतिक संतुलन पूरी तरह गड़बड़ा गया है:

• भारत का सुरक्षा संकट: शेख हसीना भारत की एक बेहद भरोसेमंद दोस्त रही थीं, जिनके कार्यकाल में भारत की 4,000 किलोमीटर से लंबी पूर्वी सीमा और उत्तर-पूर्वी राज्य (North-East States) पूरी तरह शांत थे क्योंकि उन्होंने उग्रवादियों पर कड़ा एक्शन लिया था। अब बांग्लादेश की नई पीढ़ी और विपक्षी ताकतों द्वारा भारत को एक ‘विलेन’ के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भारत की सीमा पर एक अनिश्चित और भारत-विरोधी माहौल खड़ा हो गया है।
• अमेरिका और सेंट मार्टिन आइलैंड की थ्योरी: इंटरनेट पर यह थ्योरी तेजी से वायरल है कि अमेरिका बंगाल की खाड़ी में स्थित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सेंट मार्टिन आइलैंड (St. Martin’s Island) पर अपना सैन्य बेस बनाना चाहता था। शेख हसीना द्वारा इसके लिए मना करने के बाद, कथित तौर पर इस आंदोलन को पीछे से हवा दी गई ताकि वहां ‘रिजीम चेंज’ (सत्ता परिवर्तन) किया जा सके। हालांकि आधिकारिक तौर पर वाशिंगटन हमेशा इन आरोपों को खारिज करता रहा है, लेकिन हसीना के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते बेहद ठंडे थे।

बांग्लादेश इस वक्त एक ऐसे बवंडर में फंसा है जहां इकॉनमी, पॉलिटिक्स और सोशल फैब्रिक तीनों एक साथ छिन्न-भिन्न हो चुके हैं। एक तरफ नौकरियां खत्म हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं और दूसरी तरफ कट्टरपंथ को खुली छूट मिल रही है। भारत के लिए इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखना और अपनी आंतरिक सुरक्षा व आर्थिक हितों को सुरक्षित रखना इस समय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।