छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला: 360 नए उपार्जन केंद्र स्वीकृत, 2 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी को अधिक सुगम, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्रों को मंजूरी दी है, जिसके बाद अब प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों की कुल संख्या 2,740 से बढ़कर 3,100 हो गई है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 2 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और वे अपने घर के नजदीक ही अपनी उपज बेच सकेंगे।

15 नवंबर से शुरू होगी खरीदी प्रक्रिया
प्रदेश में धान खरीदी की अवधि 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है। इस सीमित अवधि के भीतर सभी पंजीकृत किसानों से सुचारू रूप से धान खरीदने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। नए केंद्रों की स्थापना से धान खरीदी का काम विकेंद्रीकृत होगा, जिससे पुराने केंद्रों पर किसानों की निर्भरता और अनावश्यक भीड़ कम होगी।

तैयारियों को परखने के लिए 2 से 5 नवंबर तक ट्रायल रन
धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की तकनीकी या व्यावहारिक दिक्कत न आए, इसके लिए राज्य सरकार 2 नवंबर से 5 नवंबर 2026 तक समितियों में ट्रायल रन आयोजित करने जा रही है। इस दौरान टोकन संबंधी प्रक्रियाओं और आवश्यक तकनीकी प्रणालियों का कड़ाई से परीक्षण किया जाएगा ताकि वास्तविक खरीदी शुरू होने से पहले सभी कमियों को सुधारा जा सके।

‘तुंहर टोकन’ एप से 10 नवंबर से मिलेंगे ऑनलाइन टोकन
किसानों को धान बेचने के लिए समितियों के चक्कर काटने और लंबी कतारों में खड़े होने से मुक्ति दिलाने के लिए इस वर्ष भी ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप की व्यवस्था की गई है।

• किसान घर बैठे 24 घंटे में कभी भी ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे।
• टोकन मिलने की यह व्यवस्था 10 नवंबर 2026 से शुरू हो जाएगी।
• इससे किसान अपने टोकन की निर्धारित तिथि के अनुसार धान के परिवहन और विक्रय की एडवांस प्लानिंग कर सकेंगे।

समय और परिवहन खर्च की होगी बड़ी बचत
नए उपार्जन केंद्र गांव और आसपास के क्षेत्रों में ही उपलब्ध होने के कारण किसानों को अब दूरस्थ केंद्रों तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे उनके परिवहन (ट्रांसपोर्ट) पर होने वाले भारी-भरकम खर्च में कमी आएगी। इसके साथ ही, केंद्रों की संख्या बढ़ने से धान की तौल, गुणवत्ता परीक्षण और अन्य जरूरी औपचारिकताएं बिना किसी भीड़-भाड़ के तेजी से पूरी होंगी, जिससे किसानों के श्रम और समय दोनों की बचत होगी। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह व्यवस्था बेहद मददगार साबित होगी।

अन्नदाता की संतुष्टि हमारी प्राथमिकता: मुख्यमंत्री साय
इस ऐतिहासिक निर्णय पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “छत्तीसगढ़ के किसान हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। हमारी सरकार किसानों को केवल उनकी उपज का उचित मूल्य देने तक सीमित नहीं है, बल्कि धान विक्रय की पूरी प्रक्रिया को सरल और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 360 नए केंद्र और ऑनलाइन टोकन की सुविधा इसी दिशा में बढ़ाए गए कदम हैं ताकि किसी भी अन्नदाता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।”

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि धान खरीदी संपन्न होने के बाद किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत समयबद्ध और त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।