झारसुगुड़ा-ओडिशा में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक गलियारों में श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। बीजू जनता दल (बीजद) के नेताओं और समर्थकों द्वारा राज्य के विभिन्न विकास कार्यों और निर्माण परियोजनाओं को अपनी देन बताए जाने पर अब आम जनता ने मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय चर्चाओं में लोग बीजद नेताओं के दावों पर सवाल उठा रहे हैं और इसे “झूठ की राजनीति” करार दे रहे हैं। भाजपा को जवाब देने की जरूरत कब पड़ रही है आम लोग ही अब इन्हे सच्चाई का आइना दिखा रहे है
✈️ झारसुगुड़ा हवाई अड्डा: केंद्र की योजना बनाम बीजद के दावे
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: स्थानीय जानकारों के अनुसार, झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा है। युद्ध के बाद उपयोग में न होने के कारण यह लंबे समय तक जर्जर और वीरान पड़ा था।
- केंद्र सरकार का पुनरुद्धार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी ‘उड़ान’ योजना के तहत छोटे शहरों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने के अभियान के अंतर्गत इस हवाई अड्डे का कायाकल्प किया गया। इसके तहत केंद्र सरकार ने तीन वर्षों तक हवाई किराये को नियंत्रित रखने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की।
- विवाद की वजह: पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन होने के बावजूद, बीजद नेता लगातार यह दावा करते आ रहे हैं कि यह हवाई अड्डा उनके दिवंगत नेता के प्रयासों के कारण बना है, जिसे जनता अब हास्यास्पद मान रही है।
🏥 जिला अस्पताल और एनएचआरएम (NHRM) का सच
- झारसुगुड़ा के जिला अस्पताल का निर्माण केंद्र सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत किया गया था, जिसका लाभ ओडिशा के छह जिलों को मिला।
- केंद्र सरकार की इस स्वास्थ्य योजना के तहत बने बुनियादी ढांचे को भी बीजद नेता अपनी सरकार की उपलब्धि बताते रहे हैं, जिस पर अब आम नागरिक खुलकर आपत्ति जता रहे हैं।
🌉 रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) पर खिंचातान
- रेलवे पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और ओवर ब्रिजों का निर्माण व फंडिंग भी रेलवे द्वारा की जाती है।
- झारसुगुड़ा में रेलवे ओवर ब्रिजों के निर्माण का श्रेय भी स्थानीय बीजद नेताओं द्वारा लिए जाने पर लोग अब कह रहे हैं कि तकनीकी और प्रशासनिक रूप से यह दावे पूरी तरह खोखले हैं।
🌾 मुफ्त राशन और ‘झोला’ राजनीति
- राशन का आवंटन: पूरे राज्य में हितधारकों को दिए जाने वाले मुफ्त राशन का मुख्य हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा आवंटित किया जाता है।
- भ्रम फैलाने का आरोप: चुनाव से ठीक पहले बीजद सरकार द्वारा राशन बांटने के लिए विशेष थैले (झोले) बांटे गए थे, जिन पर पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर और शंख (बीजद का चुनाव चिह्न) छपा था। जनता का मानना है कि ऐसा जानबूझकर यह भ्रम फैलाने के लिए किया गया था कि राशन राज्य सरकार दे रही है।
🗣️ जनता का सीधा संदेश: “अब तो झूठ बोलना बंद करो”
2024 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजद को सत्ता से बेदखल करने के बाद अब आम लोगों का गुस्सा फूट रहा है। जमीन पर साधारण नागरिकों का कहना है कि यदि बीजद नेताओं ने केंद्रीय योजनाओं को अपनी देन बताकर क्रेडिट लेने की यह राजनीति बंद नहीं की, तो जनता उन्हें आने वाले समय में राजनीतिक रूप से और ज्यादा हाशिए पर धकेल देगी।
इस सत्ता परिवर्तन ने न सिर्फ ओडिशा की राजनीति को बदला है, बल्कि अब लोग हर विकास कार्य के पीछे के प्रशासनिक और वित्तीय सच को लेकर भी जागरूक हो रहे हैं।
