भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत की कड़ी टिप्पणी
न्यायालय ने कहा— दागी कर्मचारी की उसी पद पर दोबारा तैनाती बेहद ‘चिंताजनक’
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लोकसेवकों (सरकारी कर्मचारियों) के निलंबन को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई भी लोकसेवक किसी आपराधिक मामले में 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत (जेल) में रहता है, तो उसे सेवा से स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा अलग से कोई औपचारिक आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर में रिश्वत के एक मामले से जुड़े आरोपी अस्पताल प्रशासक विश्वजीत सिंह की सुनवाई के दौरान यह व्यवस्था दी। लगभग 15 दिन जेल में रहने के बाद निलंबन रद्द कर उसे उसी पद पर बहाल करने को अदालत ने ‘चिंताजनक’ बताया। हालांकि, अदालत ने उसकी नियमित जमानत बहाल रखी।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) की धारा 7(b): आरोपी के खिलाफ सतर्कता थाने में इस धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जो लोकसेवक द्वारा अवैध परितोषण (रिश्वत) की मांग या स्वीकृति से संबंधित है।
स्वतः निलंबन का नियम:केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली (CCS CCA Rules) के नियम 10(2) और संबंधित राज्य नियमों के तहत 48 घंटे से अधिक की हिरासत पर कर्मचारी स्वतः निलंबित माना जाता है
जमानत बनाम निलंबन की समीक्षा: अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत मिलने मात्र से स्वतः निलंबन समाप्त नहीं होता है; जब तक सक्षम प्राधिकारी समीक्षा कर निलंबन वापस न ले, कर्मचारी निलंबित रहता है
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि लोकसेवकों से समाज में उच्च नैतिक आचरण की अपेक्षा की जाती है। यदि किसी लोकसेवक पर गंभीर आरोप लगते हैं और वह 48 घंटे से ज्यादा जेल में गुजारता है, तो उसका पद पर बने रहना प्रशासनिक शुचिता और जनता के भरोसे के खिलाफ है।
अदालत ने साफ किया कि न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने या जमानत मिलने मात्र से यह निलंबन स्वतः समाप्त नहीं होगा। जब तक संबंधित विभाग कानून के स्थापित नियमों के तहत निलंबन को वापस लेने या समीक्षा करने का आदेश जारी नहीं करता, तब तक वह कर्मचारी निलंबित ही रहेगा। इस फैसले के बाद अब दागी और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लोकसेवकों पर शिकंजा और कड़ा होने की उम्मीद है।
