फोन टैपिंग के आरोपों पर सियासी संग्राम:सैम पित्रोदा ने किया किनारा, राहुल की बहस की चुनौती पर बीजेपी का तीखा पलटवार
इंस्टाग्राम वीडियो में पीएम पर लगाया जासूसी का आरोप
केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने दावों को किया खारिज
आम लोगों ने पुराने मामले पर उठाए सवाल
नई दिल्ली- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोन टैप करवाने का गंभीर आरोप लगाने के बाद देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी जुबानी जंग शुरू हो गई है और दूसरी तरफ साधारण लोगो ने राहुल गाँधी की पूरी फोन टेपिंग के मामले पर दिखाया आइना
इंस्टाग्राम वीडियो में दावा और बहस की चुनौती
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक इंस्टाग्राम वीडियो साझा करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री उनका फोन टैप करवा रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके मोबाइल फोन में प्रधानमंत्री से जुड़े कई अहम सबूत मौजूद हैं। इसके साथ ही, उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मंच पर सीधी बहस करने की चुनौती भी दी।
बीजेपी का तीखा जवाब: राजीव चंद्रशेखर का पलटवार
राहुल गांधी के इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया। चंद्रशेखर ने कहा कि किसी को भी उनका फोन टैप करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपने दिमाग की जांच करवानी चाहिए।
क्या बोले सैम पित्रोदा?
एक निजी टीवी चैनल को दिए खास इंटरव्यू में जब सैम पित्रोदा से राहुल गांधी के इस आरोप पर प्रतिक्रिया मांगी गई कि पीएम मोदी उनका फोन टैप करा रहे हैं, तो पित्रोदा ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते हैं। पीएम स्क्रू ड्राइवर लेकर कंप्यूटर पर बैठकर फोन टैप नहीं करते।” राहुल गांधी द्वारा सीधे प्रधानमंत्री का नाम लिए जाने के सवाल पर पित्रोदा ने टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि यह राहुल गांधी का पक्ष है और वे केवल अपनी बात रख रहे हैं।
पुराने मामले और सबूतों की विश्वसनीयता पर उठते सवाल
राहुल गांधी के इस ताजा बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषकों और आलोचकों ने पुराने विवादों का हवाला देते हुए कई सवाल खड़े किए हैं:
- सुप्रीम कोर्ट में फोन जमा न करने का तर्क: आलोचकों का कहना है कि जब पहली बार फोन टैपिंग का मामला उठा था और विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, तब अदालत ने जांच के लिए फोन जमा कराने का निर्देश दिया था। उस समय जांच समिति को फोन सौंपने से इनकार कर दिया गया था।
- खुद फोन हैक कराने की आशंका: विरोधियों द्वारा यह संदेह भी जताया जा रहा है कि खुद ही किसी के माध्यम से फोन हैक करवाकर और डेटा लीक कर जनता के सामने भाजपा सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है।
- तकनीकी तर्क: जानकारों और आलोचकों के एक वर्ग का यह भी मानना है कि यदि भारत सरकार या किसी आधिकारिक एजेंसी द्वारा फोन टैप किया जाता है, तो उसका कोई डिजिटल प्रमाण फोन में नहीं छोड़ा जाता है, जिससे मोबाइल में सबूत होने का दावा संदेह के घेरे में आता है।
फिलहाल, इस पूरे प्रकरण को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है।